राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराखण्ड में कुल पंजीकृत 17299 वादों में से 11601 वादों का निस्तारण कर 1.73 अरब की समझौता राशि वसूली ।

नैनीताल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाईकोर्ट सहित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पंजीकृत 17299 वादों में से 11601 वादों का निस्तारण कर करीब 1.73 अरब की समझौता राशि वसूल की गई । जिसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा वसूली गई 1.10 अरब की सर्वाधिक राशि शामिल है ।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी के नेतृत्व में 24 वादों का निस्तारण कर 1.85 करोड़ की समझौता राशि दिलाई ।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/ जिला जज आर के खुल्बे ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में अल्मोड़ा में 68 वादों का निस्तारण कर 69.70 लाख,बागेश्वर में 100 वादों का निस्तारण कर 23.74 लाख,चमोली में 49 वादों का निस्तारण कर 1.65 करोड़,चम्पावत में 51 वादों का निस्तारण कर 30.61 लाख,देहरादून में 976 वादों का निस्तारण कर 3.73 करोड़,हरिद्वार में 1822 वादों का निस्तारण कर 2.66 करोड़,नैनीताल में 475 वादों का निस्तारण कर 2.62 करोड़, पौढ़ी में 300 वादों का निस्तारण कर 1.36 करोड़,पिथौरागढ़ में 134 वादों का निस्तारण कर 45.73 करोड़,रुद्रप्रयाग में 62 वादों का निस्तारण कर 61.91 करोड़,टिहरी में 170 वादों का निस्तारण कर 2.52 करोड़, उधमसिंहनगर में 1330 वादों का निस्तारण कर 13.21 करोड़,उत्तरकाशी में 171 वादों का निस्तारण कर 29.31 करोड़,उपभोक्ता न्यायालयों में 36 वादों का निस्तारण जर 34.85 लाख, श्रम न्यायालय में 13 वादों का निस्तारण कर 29.80 लाख,श्रम वसूली न्यायालय में 1.30 अरब व प्री लिटिगेशन के 5764 वादों का निस्तारण कर 10.12 करोड़ की समझौता राशि दिलाई गई ।