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कोटियाल गांव बड़कोट, में स्थापित स्टोन क्रशर “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक । नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल का है स्टोन क्रशर । वीडियो-: ए. टी.आई.नैनीताल में लगेगा राज्य के आई. ए. एस. अधिकारियों का चिंतन शिविर । मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद । प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया । वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थी गौरव प्रसाद सती ने उत्तीर्ण की गेट परीक्षा । शांति मेहरा को मिला सरकार में अहम दायित्व । शासन ने जारी की दायित्वधारियों की सूची । हाईकोर्ट न्यूज –: नैनीताल लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडरों ने लिया बड़ा रूप । अब प्रो.अजय रावत की जनहित याचिका के साथ 3 अप्रैल को होगी इन याचिकाओं की सुनवाई । प्रो.उमा भट्ट की जनहित याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई की संभावना ।

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  • कोटियाल गांव बड़कोट, में स्थापित स्टोन क्रशर “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक । नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल का है स्टोन क्रशर ।
    कोटियाल गांव बड़कोट, में स्थापित स्टोन क्रशर “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक । नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल का है स्टोन क्रशर ।

    नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट, विनोद डोभाल के तहसील बड़कोट के कोटियाल गांव में चल रहे स्टोन क्रशर को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है ।

     

    मामले के अनुसार उपजिलाधिकारी बड़कोट,जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस टीम ने 27 फरवरी 2025 को विनोद दोभाल के “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” में छापा मारा । इस टीम ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को बंद करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था । यह स्टोन क्रशर यमुना नदी के किनारे कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में स्थापित है ।

     

    प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए विनोद डोभाल की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया है कि यह स्टोन क्रशर खनन नीतियों का पालन कर स्थापित है । किन्तु याचिकाकर्ता के बड़कोट नगर पालिका का निर्दलीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उनके स्टोन क्रशर को सीज किया गया है । प्रशासन ने इससे पहले भी उनके स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्यवाही की है और करीब 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ।

     

    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त स्टोन क्रशर को सीज करने व जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जबाव देने के निर्देश दिए हैं ।

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  • कोटियाल गांव बड़कोट, में स्थापित स्टोन क्रशर “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक । नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल का है स्टोन क्रशर ।
    कोटियाल गांव बड़कोट, में स्थापित स्टोन क्रशर “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक । नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल का है स्टोन क्रशर ।

    नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिकाध्यक्ष बड़कोट, विनोद डोभाल के तहसील बड़कोट के कोटियाल गांव में चल रहे स्टोन क्रशर को सीज कर जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है ।

     

    मामले के अनुसार उपजिलाधिकारी बड़कोट,जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस टीम ने 27 फरवरी 2025 को विनोद दोभाल के “मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज” में छापा मारा । इस टीम ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को बंद करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था । यह स्टोन क्रशर यमुना नदी के किनारे कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में स्थापित है ।

     

    प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए विनोद डोभाल की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया है कि यह स्टोन क्रशर खनन नीतियों का पालन कर स्थापित है । किन्तु याचिकाकर्ता के बड़कोट नगर पालिका का निर्दलीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उनके स्टोन क्रशर को सीज किया गया है । प्रशासन ने इससे पहले भी उनके स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्यवाही की है और करीब 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ।

     

    हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त स्टोन क्रशर को सीज करने व जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जबाव देने के निर्देश दिए हैं ।

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