नैनीताल । हाईकोर्ट अधिवक्ता लिपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने देहरादून में मुख्य सचिव से भेंट कर उन्हें अधिवक्ता लिपिकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया ।
इस अवसर पर अधिवक्ता लिपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर जनहित याचिका संख्या 200/2016 के अंतर्गत पारित आदेश वर्ष 2018 को मुख्यतः मुख्य सचिव के समक्ष रखा ।उक्त आदेश में न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को निर्देशित किया था कि अधिवक्ताओं के साथ कार्यरत लिपिकों के लिए अन्य राज्यों की भांति तीन माह के भीतर कल्याणकारी कानून बनाया जाए।
लेकिन, आदेश के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।
मुख्य सचिव से इस विषय पर बिंदुवार चर्चा हुई । इस वार्ता में मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव के आश्वासन पर एसोसिएशन को सकारात्मक पहल की उम्मीद है।
