नैनीताल । हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की आज हुई एक आवश्यक बैठक में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में जजों की कमी से वादों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर चिंता व्यक्त की गई तथा सुप्रीम के प्रधान न्यायधीश को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई।
बैठक में तय हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की कमी से वादकारियों को हो रही परेशानी से शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के न्यायाधीशों को अवगत कराएगा ।
बैठक के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश को बार के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी व महासचिव विकास बहुगुणा के हस्ताक्षरों से ज्ञापन भेजा गया । जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं । किंतु वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट में केवल 5 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं । इनमें से भी मुख्य न्यायाधीश अक्टूबर में व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा इसी वर्ष दिसम्बर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
इसके अलावा हाईकोर्ट में 2 डिवीजन बेंच हैं, जिनमें से एक सोमवार से गुरुवार तक दोपहर 3 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे तक बैठती है और दूसरी डिवीजन बेंच मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 1:15 बजे तक बैठती है । जिसके बाद केवल एक ही न्यायधीश हफ्ते में पूरे दिन एकलपीठ में बैठते हैं ।वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2023 के अंत तक उत्तराखंड हाईकोर्ट केवल 3 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा।
इस कारण वादों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, उल्लेख करने के बाद भी समय की कमी के कारण वादों पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है और वादों की लम्बितता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।
बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से वादकारियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के हित में उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की मांग की है ।