नैनीताल। न्यायालयों में अधिवक्ताओं की हड़ताल टालने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों में शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश पिछले माह 20 अप्रैल को दिए थे । यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य व अन्य सम्बन्धी विशेष अपील की सुनवाई के बाद दिए थे । जिसके अनुपालन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में व जिलों में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति गठित कर दी गई हैं ।
गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज संगल की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उच्च न्यायालय की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायधीश होंगे । जबकि वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी,महाधिवक्ता, बार कौंसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सदस्य नामित किया गया है । जबकि जिलों में जिला न्यायधीश समिति के अध्यक्ष होंगे और सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व बाह्य न्यायालय बार के अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे ।
यह समितियां अधिवक्ताओं की जायज समस्याओं का समाधान करेगी । ताकि अधिवक्ताओं की हड़ताल,कार्य बहिष्कार आदि को टाला जा सके और न्यायिक कार्य बधित न हो ।