नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग करने के डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाते हुए डेयरी विकास संघ,दुग्ध संघ अल्मोड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।

     मामले के अनुसार 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार की शिकायत पर डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग कर दिया था । इस आदेश को दुग्ध संघ अल्मोड़ा की बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।  हाईकोर्ट ने इस मामले में दुग्ध संघ बोर्ड की सामान्य निकाय की बैठक  कराने के निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे ।
     हाईकोर्ट के निर्देश पर 17 अप्रैल को जिला दुग्ध संघ की सामान्य निकाय की बैठक हुई । जिसमें बोर्ड के 128 सदस्यों में से 113 ने हिस्सा लिया । जिसमें से 56 ने बोर्ड भंग करने व 57 ने भंग न करने के पक्ष में मत दिया । जबकि बोर्ड भंग करने के लिये दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है । इस प्रकार बोर्ड बैठक में रजिस्ट्रार का प्रस्ताव रद्द हो गया था ।
   दुग्ध संघ अल्मोड़ा की  सामान्य निकाय की यह रिपोर्ट प्रशासक व अल्मोड़ा के मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने कोर्ट में पेश की थी । जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार दुग्ध विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है ।

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