देहरादून । राज्य कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए । इन फैसलों की सूची एक नजर में इस तरह है -:

• पशुपालन विभाग का बड़ा फैसला, अब आई टी बी पी, वाले स्थानीय लोगो से भेड़, बकरी मटन, और मुर्गी की सप्लाई करेंगे। मत्स्य पालन भी करेंगे लगभग 20 हजार स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी में होगा ये काम, 5 करोड़ का रिवोलविंग फंड मिला ।

 

• मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संसोधित किया गया अब विभाग और आयुष्मान से जो मदद मिलती थी अब दोनों को अलग अलग दिया जा सकेगा, इसके अलावा नियमावली में भी हुआ बदलाव ।

 

• सिविल न्यायलय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेबर के लिए दिए जाने को मंजूरी ।

ALSO READ:  वीडियो-: नगर पालिका कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर । दोपहर बाद सफाई कर्मियों ने भी कार्य बहिष्कार में जाने का फैसला किया ।

 

*उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन ।

• जी पी एफ में अब पैसा केवल 5 लाख ही जमा करा सकेंगे कर्मचारी ।

• अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को किया गया संशोधित ।

 

• कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा ।

• हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने किया अधिकृत ।

• उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी ।

• विधुत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी ।

 

• सैनिक कल्याण विभाग वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र शौर्य चक्र के पदक पाए परिजनों को लेकर हुआ फैसला रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा ।

ALSO READ:  बड़ी खबर --: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु सरकार द्वारा जारी आरक्षण के रोस्टर के खिलाफ दायर याचिकाओं की हाईकोर्ट में सुनवाई जारी ।

• जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी ।

 

• शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया ।

• शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु मलीन बस्तियों के अध्यादेश को कैबिनेट में रखा गया 3 साल और बढ़ाया गया ।

• सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे ।

• उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में हुआ संसोधन ।

• मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अगले 3 साल निशुल्क सिलेंडर देने की योजना को 3 साल के लिए मंजूरी दी।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page