नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने कयासों को देखते हुए रामनगर में हाईकोर्ट स्थापना की पैरवी के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनमंच नाम के संगठन का गठन किया गया है। संगठन ने रविवार को रानीखेत रोड स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता की।
इस संगठन के संयोजक आनन्द सिंह नेगी और एडवोकेट अतुल अग्रवाल ने कहा कि नैनीताल जिले में हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थापित किए जाने के लिए राजस्व भूमि का उपयोग किया जाना है।
उच्च न्यायालय परिसर और आवासीय भवनों के लायक पूरे जनपद में आवश्यक भूमि रामनगर क्षेत्र के आमपोखरा क्षेत्र में उपलब्ध है। रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में ग्राम आमपोखरा व धनपुर गुंसाई में लगभग 35 एकड़ राजस्व भूमि राजस्व विभाग के नियन्त्रण में है। जो कि उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए पर्याप्त है। यह क्षेत्र सड़क, रेल और वायु मार्ग से सीधे जुड़ा होने के कारण प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से उच्च न्यायालय पहुंचने वाले वादकारियों के लिए सुगम स्थान पर है।
कुमाऊं गढ़वाल और मैदानी क्षेत्र का केंद्र बिंदु होने के कारण यह जगह पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कहीं अधिक सुविधाजनक है। यदि यहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो भविष्य में न्यायालय के विस्तार की भी पूरी सभावनाएं है।
कहा कि हाईकोर्ट की स्थापना रामनगर में होती है तो रामनगर के युवाओं, किसानों, मजदूरों, व्यवसाइयों और ट्रान्सपोर्टरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।
संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मामले में जल्द ही जन जागरण अभियान चलाकर रामनगर की को इस मुहिम से जोड़कर हाईकोर्ट की स्थापना रामनगर में कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, युवाओं और बुद्धिजीवियों से आगे आकर इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है।
इस दौरान रामनगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह चौहान, एडवोकेट अतुल अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, नसीम अहमद आदि मौजूद रहे।
ज्ञात हो कि शुरुआत में हाईकोर्ट के लिये गौलापार में जगह चिन्हित की गई । जिसे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली । जिसके बाद जिला प्रशासन ने चौंसला,बेल बसानी फतेहपुर हल्द्वानी क्षेत्र में अलग अलग जगह हाईकोर्ट के लिये स्थान चिन्हित किये । लेकिन मुख्य स्थान चौंसला है जहां करीब 10 हेक्टेयर जमीन है । किंतु इस स्थान में एक बरसाती नाला है । जिससे इस स्थान में हाईकोर्ट की स्थापना होने से भविष्य में हाईकोर्ट को खतरा होने की आशंका है । जिस कारण हाईकोर्ट के लिये नई जगह तलाशने जाने की संभावना बनी हुई है । इसी सम्भावना के बीच कई बार एसोसिएशन हाईकोर्ट की स्थापना अपने शहर में करने की मांग कर रहे हैं ।
इन सभी सम्भावनाओं के बीच नैनीताल में भी अभी हाईकोर्ट के कई कार्य हो रहे हैं । यहां पिछले वर्ष तैयार हुए अधिवक्ता चैम्बर में तैयार हुए कक्षों का अभी विधिवत आबंटन भी नहीं हुआ है ।
इससे पूर्व विगत दिनों हरिद्वार बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की स्थापना हरिद्वार में करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा था ।