नैनीताल । बार कॉउन्सिल ऑफ़ उत्तराखंड के प्रदेश व्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए ज़िला न्यायालय के अधिवक्ता शनिवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे साथ ही अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर सभा कर देहरादून में अधिवक्ताओं द्वारा चैंबर निर्माण की मांग को लेकर किये जा रहे आंदोलन का समर्थन किया ।
सभा का संचालन करते हुए जिला बार एसोसि
एशन के सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ ऐसे अन्य स्थानों में भी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण किये जाये, जहाँ अधिवक्ताओं को संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । पूर्व अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने मूलभूत सुविधाओं, अधिवक्ता एकता, चैम्बर निर्माण व संगठन की मजबूती की बात कही । पूर्व उपाध्यक्ष संजय सुयाल व तरुण चंद्रा, रवि शंकर आर्या ने चैम्बर निर्माण, नए अधिवक्ता के हित के साथ ही नैनीताल से जा चुके न्यायिक कार्यालयों को पुनः नैनीताल में वापस लाने की मांग की ।
एशन के सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ ऐसे अन्य स्थानों में भी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण किये जाये, जहाँ अधिवक्ताओं को संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । पूर्व अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने मूलभूत सुविधाओं, अधिवक्ता एकता, चैम्बर निर्माण व संगठन की मजबूती की बात कही । पूर्व उपाध्यक्ष संजय सुयाल व तरुण चंद्रा, रवि शंकर आर्या ने चैम्बर निर्माण, नए अधिवक्ता के हित के साथ ही नैनीताल से जा चुके न्यायिक कार्यालयों को पुनः नैनीताल में वापस लाने की मांग की । पूर्व अध्यक्ष नीरज साह ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर चैम्बर निर्माण की बात हो रही है,जबकि तहसील व मुख्यालय स्तर पर भी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनने चाहिए । सरकार द्वारा नोटरी अधिवक्ताओं के दस वर्ष के पश्चात् लाइसेंस रिंन्यू नहीं कराये जा रहे हैं जो अन्याय पूर्ण है, जिस नोटरी अधिवक्ता ने नोटरी सेवा में अपना पूर्ण जीवन नोटरी को समर्पित कर दिया हो, ऐसा करके उसके लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा, साथ ही नए अधिवक्ताओं के लिए कहा कि जब तीन वर्ष की मेहनत के पश्चात लॉ स्टूडेंट, अधिवक्ता बनकर आता है तो उसे ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए पूरे उत्तराखंड में केवल दो ही सेंटर बना रखें हैं, जिससे पूरे प्रदेश के नए अधिवक्ताओं को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इसलिये यह परीक्षा ऑन लाइन कराई जाए ।
