प्रदेश कैबिनेट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई ।
बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पूर्वक चलाये जाने को लेकर पीएम मोदी और सेना को कैबिनेट ने दी बधाई
मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुक़सान की लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी गई ।
सीएम राहत कोष का पैंसा उसी बैंक में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा ब्याज मिलेगा
पशुपालन विभाग का फैसला- पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेंगे । पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी
गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला- गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला, 16 हजार पशु सड़क पर रहते थे , अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब जिलाधिकारी गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है । प्राइवेट एन जी ओ के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे ।
वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी ।
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत , किशोर न्याय नीति कॉर्पस फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई ।
कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी ढि ।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी , योजना के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया, प्रति महिला 2 लाख की सहायता दी जाएगी। इसमें डेढ़ लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्रतिवर्ष 2000 महिलाएं लाभान्वित होंगे।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग का अध्यक्ष बनाया गया।
सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी ।
नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोपवे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे । डेवलपर अलग होगा , रोपवे बनाने के लिए एस पी वी बनाया जाएगा
गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानकों को वर्गीकरण किया गया है
स्वजल कार्यक्रम की तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
प्रदेश में ज़मीन रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला ।
नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला । अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी
प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाएगा, फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा
धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली