नैनीताल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश व सह कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा शनिवार को उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । हाईकोर्ट में कुल पंजीकृत 316 वादों में से 47 का निस्तारण कर कुल 2.95 करोड़ की राशि वादकारियों को दिलाई गई । जबकि पूरे राज्य की अदालतों में कुल 8151 वाद निस्तारित कर 47.89 करोड़ की समझौता राशि वादकारियों को दिलाई गई ।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव / जिला जज आर. के. खुल्बे द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में सर्वप्रथम 02 वादों का त्वरित निस्तारण किया गया है। जिसके बाद
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की दो खण्डपीठ गठित की गयी थी।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ द्वारा 31 वादों का निस्तारण किया गया जबकि न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ द्वारा 14 वादों का निस्तारण किया गया।
इस दौरान कई अधिवक्ता,न्यायिक अधिकारी व वादकारी मौजूद थे ।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/ जिला जज आर के खुल्वे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पंजीकृत 16595 वादों में से 8595 वाद प्री लिटिगेशन के थे । जिनमे से 1739 का निस्तारण कर 19.85 की समझौता राशि दिलाई गई । इसके अलावा हाईकोर्ट में 47,अल्मोड़ा में 35,बागेश्वर में 87,चमोली में 32,चंपावत में 49,देहरादून में 2725,हरिद्वार में 1172,नैनीताल में 527,पौढ़ी गढ़वाल में 296,पिथौरागढ़ में 92,रुद्रप्रयाग में 43,टिहरी गढ़वाल में 156,उधमसिंहनगर में 945,उत्तरकाशी में 58, उपभोक्ता न्यायालयों में 145, श्रम न्यायालयों में 3 वादों का निस्तारण हुआ ।
