नैनीताल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष व हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के दिशा निर्देश पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा शनिवार को हाईकोर्ट सहित राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, वाहय न्यायालयों, श्रम न्यायालयों राज्य / जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई ।जिसमें 17978 वादों का निस्तारण कर करीब पौने दो अरब रुपये की समझौता राशि वसूल की गई ।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य सचिव / जिला जज आर. के. खुल्बे द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के द्वारा 33 वादों का निस्तारण कर करीब 2.55 करोड़ की समझौता राशि वसूली के आदेश किये ।
उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में 103 वाद नियत थे जिनमें से 67 वाद निस्तारित कर 55.66 लाख की समझौता राशि वसूल की गई । बागेश्वर में नियत वाद 59 में से 42 का निस्तारण 16.43 लाख, चमोली में नियत वाद 64 में से 40 का निस्तारण कर 2.15 करोड़,चम्पावत में कुल नियत वाद 118 में से 98 का निस्तारण कर 55.77लाख,देहरादून में कुल नियत वाद 2095 में 1943 का निस्तारण कर 10.75 करोड़,हरिद्वार में 2179 नियत वादों में से 1770 का निस्तारण कर 4.70 करोड़,नैनीताल में कुल नियत वाद 728 में से 637 का निस्तारण कर 4.12 करोड़, पौढ़ी गढ़वाल में 284 वादों में से 272 का निस्तारण कर 1.58 करोड़, पिथौरागढ़ में 227 वादों में 173 का निस्तारण कर 1.33 करोड़, रुद्रप्रयाग में 69 में से सभी वादों का निस्तारण कर 48.15 लाख,टिहरी गढ़वाल में 272 वादों में 222 का निस्तारण कर 4.67 करोड़, उधमसिंहनगर में 1868 वादों में 1535 का निस्तारण कर 14.10 करोड़,उत्तरकाशी में 200 वादों में 172 का निस्तारण कर 94 लाख, उपभोक्ता न्यायालय में 90 वादों में से 56 का निस्तारण कर 38.86 लाख,ऋण वसूली अधिकरण में 78 वादों में 78 का निस्तारण 1 अरब 5 करोड़,42 लाख, प्री लिटिगेशन 16948 वादों में से 10771 वादों का निस्तारण कर 20.90 करोड़ की समझौता राशि वसूल की गई ।
