भाकपा माले के उत्तराखंड सचिव इंद्रेश मैखुरी की प्रेस वार्ता । हड़बड़ी में क्यों लाये जा रहे हैं फौजदारी कानून ?

नैनीताल।  भाकपा माले के उत्तराखंड राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को जो व्यापक बढ़त हासिल हुई है, वह बीते दस सालों में केंद्र की तानाशाही के खिलाफ और संविधान व लोकतंत्र के पक्ष में जनता के पक्ष की अभिव्यक्ति है । लेकिन जनता द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार कर इस सरकार का दम्भ बरकरार है ।

 नैनीताल में पत्रकारों से वार्ता में इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि प्रख्यात लेखिका अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पर दस साल पुराने मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने से स्पष्ट है कि मोदी सरकार मतभिन्न्ता और लोकतांत्रिक स्वरों को कुचलने जारी रखना चाहती है ।

नए फ़ौजदारी कानून जो एक जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, वे राज्य को पुलिसिया राज्य में बदलने वाले और नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने वाले हैं । बिना चर्चा के हड़बड़ी में ये कानून पास किए गए हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन पर रोक लगनी चाहिए ।

नीट और नेट में घोटाला, भीषण ट्रेन दुर्घटना से मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है ।  इन सबकी ज़िम्मेदारी लेने से बचती सत्ता भी पुराने ही चरित्र का प्रदर्शन है । किसी कि भी उपलब्धि हो तो श्रेय मोदी के खाते में जाएगा और केंद्र सरकार की विफलताओं की ज़िम्मेदारी चाहे किसी की भी हो पर मोदी की नहीं होगी  । जिस पर इंडिया गठबंधन को अपनी नई ताकत के साथ नकेल कसनी होगी ।

  उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल है । प्रदेश में आए दिन हत्या, महिला अपराध और दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं ।

बीते दिनों हरिद्वार जिले के बहादराबाद में एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप और हत्या में भाजपा नेता और अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष आदित्यराज सैनी का नाम आया है।  भाजपा ने उनको पार्टी से तो निकाला है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है ।

 अल्मोड़ा जिले में चार वनकर्मी आग बुझाते हुए मारे गए । साल दर साल वनाग्नि की घटनाएं होने के बावजूद आग बुझाने का कोई प्रभावी तंत्र और उपकरणों का इंतजाम भाजपा सरकार नहीं कर सकी है । उच्चतम न्यायालय की फटकार के बावजूद राज्य की भाजपा सरकार लापरवाह बनी रही और निर्दोषों को  सरकार की लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी ।

देहरादून में गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जनता के सपनों की राजधानी गैरसैण की सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहा है और राज्य सरकार कार्यवाही करना तो दूर, सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद पूरे गैरसैण की सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तक तैयार करने को तैयार नहीं है ।

उत्तराखंड में सरकारी तंत्र किसी तरह छात्र-युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, इसका नमूना बीते दिनों श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के मामले से साफ हुआ । सूचना अधिकार में पता चला कि उक्त विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का बेहद गैरजिम्मेदाराना तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है । श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय,

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने में मनमानी हुई और उसकी कीमत छात्र-छात्राओं को चुकानी पड़ रही है ।
उत्तराखंड में विधानसभा के दो उपचुनावों- बद्रीनाथ और मंगलौर में भाकपा(माले) प्रदेश की जनता से भाजपा को सबक सिखाने की अपील करती है । बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव तो भाजपा ने प्रदेश की जनता पर थोप दिया है । भाजपा की तोड़-फोड़, खरीद-फरोख्त की राजनीति के चलते प्रदेश पर इस अतिरिक्त उपचुनाव का बोझ पड़ा है । अब तक भाजपा जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजने का दम भरती थी,आज उसी व्यक्ति को वे विधानसभा भेजने के लिए वे ज़ोर लगाए हुए हैं ।
तल्लीताल में हुई प्रेस वार्ता में केंद्रीय कमेटी सदस्य कैलाश पांडे, नगर सचिव नैनीताल कैलाश जोशी, जिला कमेटी सदस्य दुर्गा सिंह मेहता भी मौजूद थे।