नैनीताल । कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर कॉरपोरेट कार्य विभाग ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस शरद कुमार शर्मा व दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस योगेश खन्ना को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है । यह नियुक्ति 4 वर्ष के लिये हुई है और इन न्यायिक सदस्यों को प्रतिमाह 2.25 लाख रुपये वेतन देय होगा ।

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कॉपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. मनोज गोयल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में 2 तकनीकी सदस्य पदों पर इंदीवर पांडे, आईएएस सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व
जतीन्द्रनाथ स्वैन, आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, मत्स्य पालन विभाग को नियुक्त किया गया है । इन सदस्यों की नियुक्ति भी 4 साल के लिये हुई है । उन्हें भी 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा ।

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