देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव -::
रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत ।
दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत ।
मसूरी स्तिथ लो नि वि गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी ।
ऋषिकेश एम्स की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक ।
कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा ।
खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन ।
स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश ।
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले ।
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला।
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी ।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट आयु को 60 से 62 किया गया ।
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी ।
परिवहन निगम 100 बसें खरीदी जाएंगी ।
राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड ACQUA पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग, मत्स्य विभाग को देगा।
-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा
-UJVNL का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा ।
-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी |
– राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी |
– नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।
-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी ।
– हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा ।
पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।
– पर्यटन विभाग के माध्यम से KMVN और GMVN का होगा विलय ।
– कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
– नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।
– शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा ।
-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट ।
– जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे ।
-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर बनाये जाएंगे ।
