नैनीताल । नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिटों पर लगी रोक हटाने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 13 जून की तिथि नियत की है। इस मामले में परिवहन आयुक्त ने विस्तृत जबाव हाईकोर्ट में पेश किया है ।
इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्यौरा पेस करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए, कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया । जिस पर राज्य परिवहन आयुक्त देहरादून व संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी व अल्मोड़ा ने आज ब्यौरा पेश किया। हल्द्वानी व अल्मोड़ा संभागीय परिवहन प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा है कि नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 366 है। परिवहन आयुक्त देहरादून द्वारा जारी नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 1223 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी व अल्मोड़ा से 3 जुलाई 2017 से अब तक 37 परमिटों का नवीनीकरण हुआ । इसी तरह परिवहन आयुक्त देहरादून से नैनीताल शहर के लिए 400 परमिटों का नवीनीकरण किया गया।
मामले के अनुसार प्रो0 अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी । इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है । जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिससे वे 2017 के पहले की टैक्सियों को भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं । टैक्सी यूनियन के अनुसार उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों के पार्किंग की जगह है । इसके बावजूद उनकी टैक्सियों को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है । जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां नैनीताल में आने दिया जा रहा हैं । उन्हें नए परमिट जारी किये जाएं और पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया जाय।
