नैनीताल । “एकल सदस्य पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग” के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस वर्मा ने शनिवार को नैनीताल क्लब में त्रिस्तरीय पंचायतों व निकायों में ओ बी सी सर्वेक्षण की अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की । इस दौरान उन्होंने ओ बी सी सर्वे का कार्य 28 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की तथा कहा कि इस सर्वे में लगे आंगनबाड़ी व अन्य कार्यकर्ताओं को मानदेय देने की स्वीकृति दी ।
इस समीक्षा बैठक में आयोग केअध्यक्ष न्यायमूर्ति वर्मा व सदस्य / अपर सचिव ओमकार सिंह द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में त्रिस्तीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में जिला व विकास खण्ड स्तरीय जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायतों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। जिसमें ओबीसी सर्वेक्षण की कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर जिलाधिकारियों द्वारा 21 फरवरी तक शासन को प्रेषित किया जाना था उसकी तिथि परिवर्तित कर 28 फरवरी 2023 कर दी गई।
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण हेतु ड्यूटी में लगे आंगनबाड़ी कार्य कर्ती व अन्य कार्मिकों को मानदेय दिए जाने पर विचार कर उन्हें मानदेय देने पर सहमति हुई और जल्दी ही आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया।
बैठक में बताया गया कि आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण मतदाताओं तथा जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है । उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिले में सर्वे का कार्य 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि ओबीसी सर्वेक्षण कार्य जिलेवार 28 फरवरी तक पूर्ण किया जाना है तथा 7 मार्च तक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जानी जाना है जिसके पश्चात पश्चात ही आगामी नगर निगम चुनाव में ओबीसी सीटों का आरक्षण तय होगा । मतदाता सूची पर विचार विमर्श होने से ज्ञात हुआ कि विधानसभा की वोटर लिस्ट को ही परिवर्तित कर नगर निकाय निर्वाचन में प्रयोग किए जाने की कार्यवाही के लिए सुझाव शासन को भेजा जाएगा।
बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे ।
