नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा विवाद -:
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल सहित कई अन्य स्थानों में हुई हिंसक घटनाओं व देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई । हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ व गृह सचिव शैलेश बगौली वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे । जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई ।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि व अध्यात्म की भूमि कहा जाता है,जहां लगातार “गन कल्चर” (बंदूक संस्कृति) बढ़ रही है जो चिंताजनक है । कोर्ट ने नैनीताल में सरेआम 5 जिला पंचायत सदस्यों को हथियारों के बल पर उठाने,बेतालघाट में फायरिंग होने व अन्य स्थानों में भी हिंसक घटनाएं होने, किंच्छा में एक प्रत्याशी के परिजन पर हमला होने व इनसे सम्बंधित वीडियो का उल्लेख किया ।इज़के अलावा उधमसिंहनगर के एक तहसीलदार पर खनन कारोबारी द्वारा हमला करने,काशीपुर में एक नाबालिग बच्चे के स्कूल बैग में तमंचा ले जाकर शिक्षक पर गोली चलाने जैसी घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताया ।
हाईकोर्ट ने अवैध हथियारों की तश्करी को रोकने के लिये अवैध हथियार बना रही फैक्टरियों का पता लगाकर ऐसी फैक्ट्रियां चला रहे लोगों को दंड देने व अवैध हथियारों व नशे के सौदागरों की चैन तोड़ने को कहा । कोर्ट ने कहा कि अपराध मुख्यतः चुनावी हिंसा, अवैध खनन व अन्य कारणों से हो रहे हैं । जिन पर रोक लगाने के लिये डी जी पी व सचिव गृह, दो हफ्ते के भीतर ब्लू प्रिंट बनाएं और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करें । कोर्ट ने चुनावी हिंसा से सम्बंधित वीडियो एक बार पुनः देखने के लिये डी जी पी व गृह सचिव से कहा ।इस मामले की सुनवाई अब 12 सितम्बर को होगी ।
डीजीपी दीपम सेठ ने कोर्ट को बताया कि काशीपुर छात्र द्वारा शिक्षक पर गोली चलाने के प्रकरण में छात्र के पिता हत्यारोपी हैं और पैरोल पर हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र को तमंचा कैसे मिला इसकी जांच हो रही है। बताया कि प्रदेश में कुल 4415 शस्त्र लाइसेंस हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध 3 वर्ष में 1550 केस दर्ज किए हैं। कुल 1700 लोगों से 3000 शस्त्र जब्त किए हैं। कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति दी है।
चुनाव में गोली चलाने पर मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है । नैनीताल व बेतालघाट में चुनाव के दिन हुई घटना की आंतरिक जांच चल रही है साथ ही सी.बी.सी.आई.डी.जांच शुरू हो गई है।
गृह सचिव शैलेश बगौली ने वैध शस्त्र फैक्ट्रियों,दुकानों के ऑडिट व अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।
डी जी पी व गृह सचिव द्वारा अपराध रोकने के सम्बंध में कोर्ट में दिए गए वक्तव्य से हाईकोर्ट ने सन्तोष जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस की कार्यवाही का नतीजा धरातल पर दिखना चाहिए । कोर्ट ने पुलिस के सिपाहियों में काम की अधिकता से हो रहे तनाव व इन सिपाहियों की बेहतरी के लिये भी डी जी पी को दिशा निर्देश दिए ।
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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हेतु पुनर्मतदान कराए जाने को लेकर दायर जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की याचिका की सुनवाई के बाद इसकी अगली सुनवाई की तिथि मंगलवार 26 अगस्त निर्धारित की है । याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई ।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता व सरकार के अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा 21 अगस्त को कलक्ट्रेट में मतगणना से सम्बंधित सी सी टी वी फुटेज व वीडियो रिकॉडिंग देखने की रिपोर्ट पेश की गई । इस पैनल ने एक मतपत्र में ओवरराइटिंग होने की शिकायत की जांच की । जिसमें सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में इन आरोपों को निराधार बताया गया है ।