ब्रिज कोर्स संगठन ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील ।
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया में बी एड डिग्री व 6 माह का ब्रिज कोर्स किये अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज कर दी हैं । सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केवल उन बी एड डिग्री व ब्रिज कोर्स किये हुए अभ्यर्थियों को राहत दी थी जो इस आदेश के पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके थे और नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिये ये अभ्यर्थी अयोग्य माने गए थे । इस मामले की रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा था ।
इन याचिकाओं की सुनवाई पिछले दिनों तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी ।
उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में केवल डी एल एड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति थी । जिसे मोहित कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । याचिका में कहा गया है कि “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में केवल डी एल एड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मानक एन सी टी ई, ने निर्धारित किया था । लेकिन 2018 में एन सी टी ई, ने इसमें आंशिक संशोधन कर बी एड डिग्रीधारियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी थी ।
इस मामले में सरकार व एन सी टी ई की ओर से कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एन सी टी ई, के इस संशोधन को रद्द कर दिया था और ‘देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा । सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में जारी अपने आदेश में कहा कि इस आदेश के पारित होने से पूर्व जो बी एड डिग्री धारी ब्रिज कोर्स के साथ नियुक्ति पा चुके हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा । लेकिन सहायक अध्यापक प्राथमिक की नई भर्ती के लिये डी एल एड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इस मामले की रिव्यू याचिका में बी एड डिग्री व ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है । हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने पर अब वे पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं ।
ब्रिज कोर्स संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष व केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि वे उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ।
