जून में पूरा हो रहा है प्रशासकों का कार्यकाल ।
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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने पुनः कहा है कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और पूर्व में निर्धारित समयावधि 6 माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी । निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल जून माह में पूरा हो रहा है । इससे पूर्व 5 जून को लोक सभा चुनाव की मतगणना होनी है ।
महाधिवक्ता द्वारा दिए गए इस वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने जसपुर निवासी मोहम्मद अनस व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह द्वारा दायर जनहित याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं । इन याचिकाओं में राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी ।
हाईकोर्ट के आदेश 9 जनवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल “उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत छह महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा”।
इन याचिकाओं की 16 अप्रैल को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने फिर से सूचित किया है कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे।
महाधिवक्ता के इन वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोनों जनहित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है ।