नैनीताल । केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री तथा
नैनीताल-ऊधमसिंह लोक सभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट शनिवार को नैनीताल के कैलाखान क्षेत्र में सेना की भूमि पर
प्रस्तावित कार पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अजय
भट्ट ने कहा बीते कई सालों से कैलाखान के पिगरी क्षेत्र में कार पार्किंग
निर्माण का प्रस्ताव लंबित चल रहा था जिस पर अब सरकार ने अपनी संस्तुति
दे दी है। कहा कि जल्द ही क्षेत्र में करीब एक हजार वाहनों के लिए कर
पार्किंग निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।
भट्ट ने कहा कि पार्किंग निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय तथा वन विभाग
समेत अन्य विभागों ने संयुक्त सर्वे कर लिया है। पार्किंग निर्माण के
दौरान करीब 50 से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा। पेड़ों के कटान की अनुमति
के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्ताव
भेजा गया है। मंत्रालय से संस्तुति मिलने के बाद कार पार्किंग निर्माण का
कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
इस दौरान छावनी परिषद के सीईओ वरूण कुमार, ब्रिगेडियर गौरव बग्गा,
कार्यालय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र,कुंवर सिंह कबडोला,बहादुर सिंह रौतेला,
चन्दन सिंह अधिकारी तथा सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह रावत समेत भाजपा नगर
मंडल अध्यक्ष आनन्द सिंह बिष्ट,पूर्व दर्जा मंत्री शांति मेहरा, दया
किशन पोखरिया, भूपेंद्र बिष्ट, मोहित लाल साह,तारा राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा
जल्द ही देशभर में कैंटोनमेंट बोर्ड को नगर पालिका और नगर निगमों में
शामिल कर लिया जाएगा जिसको लेकर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अपनी
तैयारियां पूरी कर ली हैं। भट्ट के मुताबिक कुछ बिंदुओं पर राज्य सरकारों
से रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकारों से रिपोर्ट मिलने के बाद
कैंटोनमेंट को सिविल एरिया में सम्मिलित कर दिया जाएगा।
उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों समेत राज्य
मार्गों के किनारे अतिक्रमणकारियों पर हो रही कार्रवाई के दौरान लोगों के
घरों और दुकानों पर कार्रवाई ना हो इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया
है जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल तथा रेखा आर्य समेत अन्य लोग सम्मिलित
है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोगों को अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहा
कि सरकार अतिक्रमण की जद आए लोगों के साथ है किसी भी व्यक्ति और व्यवसाय
के साथ अन्याय नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने के
कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
समेत मुख्य सचिव से बात की है साथ ही मामले पर कानूनी अध्ययन किया जा रहा
है।
हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए सरकार ने 177 करोड रुपए का बजट जारी किया
है जल्द ही बलिया नाले का स्थाई काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा
आईटीआई क्षेत्र में छात्रावास निर्माण के लिए सरकार ने एक करोड़ 62 लाख
रुपए की पहली किस्त जारी की है जल्द ही छरू करोड़ की लागत से आईटीआई के
छात्रावासऔर आईटीआई का कायाकल्प किया जाएगा। ताकि आईटीआई में तकनीकी
शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र को पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों
का सामना करना ना पड़े।
