नैनीताल । प्रदेश शासन ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में सरकार के मामलों की पैरवी के लिये आबद्ध किये गए सभी सरकारी अधिवक्ता एक साथ हटा दिए हैं । हाईकोर्ट में महाधिवक्ता,मुख्य स्थायी अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता को छोड़ सभी पदों में नियुक्त अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त की गई है । समझा जा रहा है कि सरकार अब अगले दिनों में नई आबद्धता की सूची जारी करेगी ।
