नैनीताल । शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शिक्षकों के लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु मेंशन किया है । जिन पर हाईकोर्ट में कल (आज) सुनवाई हो सकती है ।
प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हुए हैं। इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं। मांगों के समर्थन में प्रदेश के 5000 शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी और आज 17 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की घोषणा की थी। शिक्षकों के आंदोलन की घोषणा के बाद आज महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 से शिक्षकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। जिसके चलते शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं।
प्रदेश के हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन पर चले गये हैं। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं। अदालत ने आज सुनवाई की बात कही लेकिन आज समय की कमी के चलते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पायी। अब कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगी।