उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में
नैनीताल में बंदियों की मौलिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जेल परिसर (बंदीग्रह) विस्तारीकरण के संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने विभागीय अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बैठक की, जिसमें महानिरीक्षक कारागार विमला गुंज्याल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।
जिलाधिकारी ने बताया जनपद अंतर्गत बंदी कारागार में 07 बैरेक हैं, जिनमें 71 कैदियों की क्षमता के सापेक्ष वर्तमान में 164 कैदी (बंदी) हैं। समय के साथ बढ़ते अपराधिक ग्राफ के मद्देनजर जेल विस्तारिकरण करना आवश्यक है। महानिरीक्षक कारागार ने बताया कि जेल परिसर/कारागार बिल्डिंग में बंदियों(कैदियों) के लिए वीसी कक्ष, कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर, व्यावसायिक शिक्षा, खेल-कूद, व्यायाम आदि गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, जिससे कैदी अपराधिक गतिविधियों के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहें। इसके अतिरिक्त जेल परिसर में कैदियों से मुलाकात के लिए आए उनके परिजनों के बैठने और मिलने के लिए भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
इसके लिए यदि नैनीताल में कारागार का विस्तारीकरण किया जाता है तो लगभग 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी ।
नैनीताल नगर में इतनी भूमि मिल पाना मुश्किल है अतः नैनीताल के आस पास के क्षेत्रों में भूमि की तलाश किया जाना उचित होगा ।
बैठक में हल्द्वानी में जनपद स्तरीय कारागार बनाने के विकल्प पर भी चर्चा की गई , जिसमें 2 से 2.5 हजार कैदियों को रखने का पर्याप्त स्थान व व्यवस्था हो।
जिलाधिकारी ने जनपद अंतर्गत नैनीताल, हल्द्वानी आदि स्थानों में जेल निर्माण के लिए साइट्स सिलेक्शन कमेटी को एसडीएम, हल्द्वानी और एसडीएम नैनीताल व ईओ नगर पालिका परिषद नैनीताल के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर उपयुक्त स्थान का चयन करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में एडीएम शिवचरण द्विवेदी, एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय नैनीताल प्रकाश जोशी जोशी, कारागार निरीक्षक नैनीताल संजीव ह्यांकी, अधिशासी अधिकारी द्वितीय नगर निगम हल्द्वानी पूजा आदि अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।