नैनीताल । विभिन्न विभागों में उपनल व आउट सोर्सिंग के जरिये कार्यरत कर्मचारियों का शासन ने समस्त विभागों से ब्यौरा मांगा है । यह ब्यौरा वर्षवार श्रेणी में देना है ।
मुख्यमंत्री की घोषणा,राज्य कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा हाईकोर्ट में उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका के क्रम में शासन ने एक हफ्ते के भीतर यह ब्यौरा देने को कहा है । अवमानना याचिका में सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तक का समय हाईकोर्ट से मांगा था । शासन ने इस प्रकरण में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है ।
