नैनीताल । भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग (न्यायिक अनुभाग) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में केंद्र सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी के लिए 18 अधिवक्ताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में 18 जून 2026 को आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति वर्ष 2019 एवं 2022 के पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए की गई है। हालांकि कराधान से जुड़े मामलों की पैरवी इस पैनल के दायरे में शामिल नहीं होगी।
आदेश के तहत जिन अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, उनमें अतुल बहुगुणा, अतुल भट्ट, दिनेश चंद्र सिंह रावत, मनोज कुमार, मोनिका पंत, नरेंद्र बाली, पंकज चतुर्वेदी, राजेश कुमार शर्मा, वी.के. कपरवान, सौरव अधिकारी, सुनीति भट्ट, पीयूष तिवारी, नीति राणा, राजेश कुमार जोशी, आर्यन देव उनियाल, अनन्या थपलियाल, खुशबू तिवारी तथा राजेश पांडेय शामिल हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति, मानदेय और सेवा शर्तें विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संचालित होंगी।
