खबर शेयर करें 👉
नैनीताल । जू शटल सेवा के किराए में हिस्सेदारी को लेकर नैनीताल नगर पालिका व कैंट बोर्ड के बीच चल रहा विवाद सोमवार को दोनों पक्षों की बैठक में भी नहीं सुलझा । नगर पालिका इस मामले में अब विधिक राय लेगी ।
  नगर पालिका परिषद ने माल रोड से चिडियाघर तक पर्यटकों को लाने और ले जाने के लिए शटल वाहनों का टेंडर जारी किया था । जो करीब 81 लाख में हुआ था । लेकिन शटल सेवा कैंट बोर्ड होते हुए जू तक जाती है । जिसके लिये कैंट बोर्ड ने एक तिहाई हिस्सा मांगा है । यह हिस्सा न देने पर कैंट बोर्ड स्वयं टैक्स वसूली करने की धमकी दे रही है ।
 जबकि नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का कहना है कई वर्षों से नगर पालिका इसी तरह से टैंडर करती आ रही है और इस बार भी उनके द्वारा शटल सेवा का टेंडर जारी किया है।
  इस विवाद को सुलझाने के लिये सोमवार को नगर पलिका और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की बैठक नगर पालिका सभागार में हुई ।  लेकिन घंटों चली बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकाला।
  पालिकाध्यक्ष डॉ सरस्वती खेतवाल ने कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि नगर पालिका इस मामले में अपने अधिवक्ता से विधिक सलाह लेगी जिसके बाद फैसला किया जाएगा ।
  बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका (द्वितीय) विनोद जीना, कैंट बोर्ड के अपेक्षा बिष्ट, अजीत कुमार, बहादुर सिंह बिष्ट,पालिका सभासद मनोज शाह जगाती, मुकेश जोशी, पूरन सिंह बिष्ट, काजल आर्य, राकेश कुमार, रमेश प्रसाद, सपना बिष्ट, गजाला कमाल, गीता उप्रेती, लता  दफौटी, जितेंद्र पांडे समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
ALSO READ:  अधिवक्ता परिषद देवभूमि के प्रथम प्रांत अधिवेशन का भव्य शुभारंभ, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)अर्जुन राम मेघवाल बोले— त्वरित एवं सुलभ न्याय ही सुशासन का मूलमंत्र ।

You cannot copy content of this page