नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विकासखंड के एक मनरेगा कर्मी नारायण रावत की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के सीडीओ नवनीत पांडेय, पूर्व खंड विकास अधिकारी शाकिर हुसैन और वर्तमान खंड विकास अधिकारी संतोष जेठी को निजी नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
याचिकाकर्ता नारायण रावत अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि उन्हें एक झूठी शिकायत के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने
25 अगस्त को उनकी नियुक्ति के आदेश दिए थे लेकिन
सात माह बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इस पर नारायण रावत ने कोर्ट के आदेशों की
अवहेलना करने पर सीडीओ और बीडीओ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कराया है।
