ऊर्जा विभाग ने मुआवज़े की रकम बढ़ा दी है। 2024 में PTCUL के तहत बनने वाले टावरों के लिए हर एक मीटर एरिया के लिए मुआवज़ा दोगुना कर दिया जाएगा। लाइन के नीचे खेती की ज़मीन के लिए भी मुआवज़े की रकम बढ़ा दी गई है।
FAR के रेट्स को बढ़ाने की संस्तुति
प्लानिंग विभाग के तहत सात एक्ट की पहचान करके उन्हें खत्म कर दिया गया है, और एक एक्ट का नाम बदलकर “पब्लिक ट्रस्ट एक्ट” कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत, अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सज़ा नहीं होगी। पहले, छोटे अपराधों के लिए जेल और जुर्माना होता था, लेकिन अब सिर्फ़ जुर्माना ही लगेगा, जिससे सज़ा बढ़ जाएगी।
ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता पर रखते हुए बढावा दिया जाए।
रिसॉर्ट और ईको रिसॉर्ट में एग्रीकल्चर जमीन पर रिसोर्ट बनाने की दी गई अनुमति।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए रोड लेवल पार्किंग पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
मोटल श्रेणी को ड्रॉप किया गया है।
वित्त विभाग में उत्तराखंड मॉल एवं सेवा अधिनियम में हुआ संशोधन।
तकनीकि शिक्षा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी, अब अन्य विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी।
टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुल्लिंग स्कीम पर सरकार करेगी काम, voulantar तरीके से लोग स्कीम में हो सकेंगे शामिल।
उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संसोधन अध्यादेश लाए जाने कोस मिली मंजूरी।
PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता साफ।
नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI करेगा संचालित।
राजस्व विभाग में सितारगंज के कल्याणपुर का 2004 से सर्किल रेट पर पत्ता नियमित होगा।
घसियारी कल्याणी योजना की सब्सिडी 75% से घटकर 60% की गई।
नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए MOU पर कैबिनेट की मुहर।
PWD विभाग रिसपना और बिंदल रोड पर एलिवेटेड परियोजना में लगने वाले GST और रॉयल्टी में छूट देने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति ।
परिवहन विभाग में SACI के तहत 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिक को 50% की छूट मिलेगी।
उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” बनाई गई, जिसके लिए छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए संस्था का चयन किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वालों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
“भारतीय नागरिक सुरक्षा सुविधा” के तहत अभियोजन निदेशक की अनुमति देने पर सहमति बनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट भी बनाया जाएगा, 15 साल की सर्विस पूरी करने वालों को चुना जाएगा।