सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर राज्य सरकार को खर्च करने होंगे 200 करोड़ रुपये । 18 जून को होगा राज्य में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान । जनहित

 कोर्ट ने कहा कि सड़कों,नालों, जगंलों ,निकायों में वेस्ट के ढेर के ढेर लगे हुए हैं यह उन्होंने खुद देखा है और कर्मचारी स्वच्छता पर उदासीन हैं।  सुनवाई के बाद कोर्ट ने कई दिशानिर्देश राज्य सरकार को दिए हैं:- कोर्ट ने अर्बन डवलपमेंट को पूर्व के आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है साथ ही कोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान जिस तरह प्लास्टिक की बोतलों पर रिफंडेबल क्यूआर कोड लगाया जा रहा उसी तर्ज पर
मैन्युफैक्चर स्तर पर क्यूआर कोड लगाने कहा है। इसको चारधाम के अलावा पूरे प्रदेश में लागू करने को भी कहा है। 2:- कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि जितनी भी सड़कें केंद्र सरकार के बजट से बनाई जा रही है उन सड़कों की ऊपरी सतह प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जाएं। 3:- निदेशक शहरी विकास को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी वेस्ट फैला है उसको युद्ध स्तर पर साफ किया जाय। 4:- कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वच्छतम भारत एप और उच्च न्यायलय द्वारा शिकायत वेबसाइट का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। जिसमें जागरूक नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। कोर्ट भी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगी। 5:- सफाई कर्मचारियों की फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाय।जिससे पता चल सके कि कौन कर्मचारी कार्य पर है और कौन नही। बॉयोमेट्रिक मशीन लगाई जाय। 6:- जिन वन पंचायतों का मैप अभी अपलोड नही हुआ है उनका मैप छः सप्ताह के भीतर अपलोड करें। 7:- गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने को कहा है। गाड़ियों में डस्टबिन लगे हैं या नही पुलिस उसकी देखरेख करें। 8:- एनजीटी ने सॉलिड वेस्ट के लिए राज्य सरकार पर दो सौ करोड़ का जुर्माना लगाया है राज्य सरकार उसका उपयोग वेस्ट के निस्तारण के लिए करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु व्यापक अभियान चलाया है। 18 जून को व्यापक स्वच्छता अभियान में सरकार सहयोग करेगी। सरकार ने रुड़की व काशीपुर में पीसीबी के साथ मिलकर कई लोगो का चालान भी किया है। अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ठ ने कोर्ट का मार्गदर्शन करते हुए कहा सिक्किम की तर्ज पर राज्य में भी इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाय जिससे लोगो को इसका पता लग सके कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। राज्य पॉल्युशन बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट से कहा कि पर्यावरण की क्षति के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली में गंदगी फैलाने वालों से कम्पन्नशेशन लेने का प्रावधन है परन्तु राज्य प्रदूषण बोर्ड को इसको लेने की अनुमति नही है। अगर उन्हें इसे लेने की अनुमति मिल जाती है तो इसका उपयोग पर्यावरण क्षति की भरपाई करने के लिए किया जा सकता है। जिसपर कोर्ट ने इसपर स्थिति स्पस्ट करने को केंद्र से कहा है।