उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए गठित समिति की बैठक में 2021 तक प्राप्त 198 आवेदनों एवं संलग्न साक्ष्यों का किया गया परीक्षण,

नैनीताल ।

उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के संबंध में बुधवार को जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में वर्ष 2021 तक प्राप्त आवेदनों में से बुधवार को 198 आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति द्वारा आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं अभिलेखों का बिंदुवार परीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी आवेदनों की जांच शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को ही चिह्नित किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानी हैं। उनके सम्मान एवं चिह्नीकरण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदकों को सूचित किया जाए, ताकि वे निर्धारित समय में अपने अभिलेख पूर्ण कर सकें।

बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शौरभ असवाल, समिति के सदस्य डॉ. केदार पलड़िया, जगमोहन चिलवाल, डॉ. सुरेश डालाकोटी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।